ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर दो महीने के निलंबन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया

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By A2z Breaking News


आखरी अपडेट: 28 जनवरी, 2024, शाम 7:46 बजे IST

श्रीलंका क्रिकेट (एक्स छवि)

श्रीलंका क्रिकेट (एक्स छवि)

श्रीलंका के खेल मंत्रालय द्वारा क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने और उसकी जगह एक अंतरिम समिति नियुक्त करने के बाद आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के लिए एसएलसी को निलंबित कर दिया था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को दो महीने के निलंबन के बाद श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को सदस्य के रूप में बहाल कर दिया।

पूर्ण आईसीसी वक्तव्य:

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने आज श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

एसएलसी को आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों, विशेष रूप से अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के गंभीर उल्लंघन के कारण नवंबर में निलंबित कर दिया गया था कि श्रीलंका में क्रिकेट के प्रशासन, विनियमन और / या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। .

बोर्ड निलंबन के बाद से स्थिति की निगरानी कर रहा है और अब संतुष्ट है कि एसएलसी अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

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खेल मंत्री हरिन फर्नांडो ने ट्वीट कर निलंबन हटाने की जानकारी दी.

आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण 10 नवंबर को एसएलसी को निलंबित कर दिया था। श्रीलंका संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें एसएलसी बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। संसद में इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया. संसद का प्रस्ताव अपील अदालत द्वारा शम्मी सिल्वा की अध्यक्षता वाले एसएलसी प्रबंधन को बहाल करने के दो दिन बाद आया, जिन्हें खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने बर्खास्त कर दिया था।

बोर्ड निलंबन के बाद से स्थिति की निगरानी कर रहा है और अब संतुष्ट है कि एसएलसी अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में चल रहे विवाद के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने खेल मंत्री रोशन रणसिंघे को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद मामला सुलझ गया।

निलंबन का मतलब है कि श्रीलंका मौजूदा अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी का अधिकार खो देगा।

आईसीसी के सीईओ ज्योफ एलार्डिस ने इस महीने की शुरुआत में कोलंबो का दौरा किया और विक्रमसिंघे और फर्नांडो दोनों से मुलाकात की।

सरकार ने कहा कि वह एक नए खेल अधिनियम पर काम कर रही है जो खेल प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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