eighth Pay Fee: केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग लगातार उठाया जा रहा है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद नहीं सरकार बनने के बाद केंद्र इसपर फैसला ले सकती है. हालांकि, इस बीच रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को रखा है. फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर हमने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देते हुए तुरंत आठवें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए समिति का गठन करें.
सरकार ने क्या कहा है?
बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा संसद में कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में साफ कहा है कि केंद्र सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि, इससे पहले मार्च के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (Division Of Personnel & Coaching) ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Division of Expenditure) को इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन का एक पत्र फॉरवर्ड किया है. इस पत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन की बात कही गयी है.
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2014 में सातवें वेतन आयोग का हुआ था गठन
बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था. इसके बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था. अब सरकार यह कह रही है कि केंद्र के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा. अलबत्ता, प्रत्येक छह महीने के अंतराल पर उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जरूर की जाएगी.
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